Budget 2025: उद्या सादर होणार आर्थिक बजेट 2025; मध्यमवर्गीयांना मिळणार या करातून सुटका जाणून घ्या सविस्तर माहिती…
नमस्कार मित्रांनो सर्वप्रथम आम्ही आपलं आमच्या या मराठी पोर्टल वरती अगदी मनापासून स्वागत करत आहोत मित्रांनो आम्ही या ठिकाणी विविध प्रकारच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, रोजगार विषयक सरकारी नोकरी, खाजगी नोकरी,
तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व ताज्या बातम्या एकाच पोर्टल वरती प्रसारित करत असतो,मित्रांनो आम्ही आज तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची अशी माहिती घेणार आहोत.
मित्रांनो उद्या एक फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आपले वार्षिक आर्थिक नियोजन सादर करणार आहेत यामध्ये आता त्या कोणत्या गोष्टींमध्ये कर लागू करतात किंवा कमी करतात या संदर्भातील सविस्तर माहिती या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत,Budget 2025
परंतु यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मीडियाशी बोलताना असे संकेत दिले आहेत की जे मध्यमवर्गीय व अत्यंत गरीब नागरिक आहेत..
यांनी मागणी केली होती की आम्हाला करातून मुक्तता मिळायला हवी पाहिजे किंवा करांमध्ये सवलत मिळायला हवी,
तर या संदर्भात मोदींनी मोठे भाष्य केले आहे तरी भाष्य काय केले आहे याविषयीची सखोल माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत.
मित्रांनो तुम्हाला जर ही माहिती आवडली तर नक्कीच आपल्या इतर मित्रांना शेअर करा…
आयकरात सवलत मिळेल का?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या एक दिवस आधी,
पंतप्रधान मोदींनी मध्यमवर्गाचा विशेषतः उल्लेख करून अटकळांचा बाजार गरम केला आहे.
यामुळे २०२५ च्या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाला प्राप्तिकरात सवलत मिळेल का,
असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, जी बऱ्याच काळापासून आवश्यक वाटत होती.
पगारदार करदात्यांना आशा आहे की अर्थसंकल्पात उत्पन्न करात कपात, दरांमध्ये बदल आणि कराचा बोजा कमी करण्याच्या स्वरूपात काही दिलासा मिळेल.
👇👇👇👇
आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी येथे क्लिक करा…
मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न देण्यासाठी नवीन आयकर व्यवस्थेअंतर्गत प्राप्तिकर स्लॅबचे अधिक तर्कसंगतीकरण आणि मानक वजावटीत वाढ करण्याची शिफारस कर तज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञ करत आहेत.
कोणत्या कर प्रणालीमध्ये सूट मिळू शकते?
सरकारचे संपूर्ण लक्ष आता नवीन कर व्यवस्थेवर आहे. त्यामुळे,
जर काही सवलत उपलब्ध असेल तर ती फक्त नवीन कर प्रणालीमध्येच उपलब्ध असेल.
त्याच वेळी, सरकार जुनी कर व्यवस्था रद्द करण्याचा विचार देखील करू शकते.
सरकारी आकडेवारीनुसार, ७२ टक्के करदात्यांनी नवीन आयकर प्रणाली स्वीकारली आहे.Read more