Land Possession : तुम्हीही सरकारी जागेवरती कब्जा केला असेल तर त्या

Land Possession : तुम्हीही सरकारी जागेवरती कब्जा केला असेल तर त्या जागेचा मिळणार मालकी हक्क; जाणून घ्या नवीन कायदा…

आपण ग्रामीण भागात राहत असाल किंवा तुम्हाला ग्रामीण भाग बद्दल आतुरता असेल तर तुम्हाला त्याबद्दल थोडीशी माहिती प्राप्त असेल असे बघितले गेले.

तर ग्रामीण भागामध्ये जर एखाद्या ठिकाणी मोकळी जागा असेल तर,

ग्रामीण भागातील लोक त्या ठिकाणी काटेरी कुंपण किंवा आपले जे शेतामधील सारखी किंवा तूर या पिकाची ज्वलनासाठी वापर केला जातो ,

या लाकडांचा त्या ठिकाणी साठा करतात आणि कालांतराने त्या ठिकाणी ,

आपली राहते घर किंवा गाईसाठी गोठा बांधतात आणि त्यानंतर ती जागा त्याच व्यक्तीची समजली जाते आणि अर्थात बघितलं गेलं.

ती जागा ही सरकारी असते किंवा गायरान जमीन असते परंतु ग्रामीण भागातील व्यक्ती त्या ठिकाणी कब्जा करतात आणि त्यामा जागेचे मालक बनतात..

जर तुम्ही सरकारी जमिनीवर कब्जा करत असाल तर तुम्हाला मालकी हक्क मिळतील.

अलिकडेच सरकारने एक कडक निर्णय घेतला आहे. सरकारने जारी केलेल्या या निर्णयानंतर, देशभरातील लोकांना मोठे फायदे मिळत आहेत.

मी तुम्हाला त्या सर्व लोकांना सांगतो ज्यांनी पंचायत जमिनीवर (पंचायत जमीन ताब्यात) कब्जा केला आहे.

त्यामुळे त्यांना खूप दिलासा मिळेल आणि त्यांना मालमत्तेचे मालकी हक्क मिळू शकतील.

याशिवाय, त्यांना मालमत्ता विकण्याचा अधिकार देखील मिळेल.

सरकारी जमिनीबाबत या राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय..

मी तुम्हाला सांगतो की आमच्या मते, आता पंचायत जमिनीवर राहणाऱ्या सर्व लोकांना ५०० चौरस फूट जमिनीवर बांधलेल्या घराचे मालकी हक्क मिळू शकतात.

मालकी हक्क मिळाल्यानंतर, लोकांना ही मालमत्ता कधीही आणि कोणालाही विकण्याचा अधिकार मिळेल.

जमिनीवर मालकी हक्क कोणत्या लोकांना मिळणार..

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ज्यांनी २० वर्षांपासून पंचायत जमिनीवर कब्जा केला आहे,

त्यांना आता त्या जमिनीचा कलेक्टर रेट देऊन जमिनीवर आणि घरावर मालकी हक्क मिळू शकतात.

ही सुविधा ५०० चौरस यार्ड पर्यंतच्या जमिनीवर बांधलेल्या घरांमध्ये उपलब्ध आहे.

अशा परिस्थितीत, जमीन नंतर कोणत्याही परिस्थितीत विकता येते.

जमिनीची मालकी मिळवण्यासाठी तुम्हाला एवढे पैसे द्यावे लागतील

आम्ही तुम्हाला सांगतो की २००४ च्या कलेक्टर रेटनुसार जमिनीचा दर ठरवायचा की नाही हे पूर्णपणे सरकारवर अवलंबून आहे.

पूर्वी मंजुरीचा अधिकार फक्त राज्य सरकारकडे होता, पण आता हा अधिकार थेट पंचायतीला आहे.

ही प्रक्रिया १ वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.Read more

Post Views: 39