MahaDBT Subsidy Delay: गेल्या 1वर्षापासून शेतकऱ्यांचे ‘महाडीबीटी’ वरील अर्ज प्रतीक्षेत! अर्जांची अजूनही सोडत नाही
नमस्कार मित्रांनो सर्वप्रथम आपलं आपल्या सर्वांच्या हक्काच्या या मराठी पोर्टल वरती सहर्ष स्वागत आहे मित्रांनो आम्ही आज शेतकऱ्या विषयी महत्त्वाची अशी माहिती घेऊन आल्यावर,
मित्रांनो तुम्हाला तर माहीतच असेल की महाराष्ट्र सरकार हे शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनुदान देतील.
आणि हे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकरी बंधूंना महाडीबीटी या पोर्टलवरून आपला अर्ज दाखल करावा लागतो आणि या पोर्टल वरती आपण अर्ज दाखल केल्यानंतर,
या ठिकाणी अर्जांची सोडत केली जाते आणि ही सोडत केल्यानंतर योग्य त्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांना शेती उपयोगी अवजारे मिळतात,
परंतु मागील गेल्या एक वर्षापासून महाडीबीटी पोर्टलवरून अर्जांची सोडत केलेली नाही परंतु अर्जांची सोडत केली तरी नसली तरी शेतकरी बंधू या ठिकाणी आपला अर्ज दाखल करत आहेत.
तर असा सरकारला प्रश्न आहे की तुम्ही या महाडीबीटी पोर्टलवरून अर्जांची सोडत कधी करणार आहेत,
👇👇👇👇
आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा…
या संदर्भातील सविस्तर माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत तर शेतकरी बंधूंनो तुम्हाला ही माहिती आवडली तर नक्कीच इतर शेतकरी बंधूंना शेअर करा जेणेकरून त्यांना देखील ही कामाची माहिती प्राप्त होईल..MahaDBT Subsidy Delay
शेती अवजारांसह बियाणे, खते, ठिबक, तुषार, शेततळ्यासह फलोत्पादन,
कृषी यांत्रिकीकरण, शेततळे व अन्य सिंचन साधने आदी बाबींचा कृषी विभागाकडून लाभ दिला जातो.
👇👇👇👇
या योजनेचा लाभ देण्यासाठी चार वर्षांपासून कृषी विभागाने ‘महाडीबीटी’ पोर्टल विकसित केलेले आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान,
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण, आदी योजनांच्या एकाच अर्जावर विविध घटकांच्या योजनांचा लाभ देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली.
ज्याची सोडत झाली त्यातील बहुतांश लाभार्थ्यांना निधी नाही. महाडीबीटीवर आलेल्या अर्जाची मागील फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सोडत झाली होती.
खरेदीसाठी अनुदान मिळावे म्हणून ‘महाडीबीटी’वर मागवलेल्या अर्जाचा ओघ सुरू आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय! सातबारा उतारा मध्ये 50 वर्षानंतर मोठा बदल करण्यात आला आहे.
मात्र सोडत नसल्याने राज्यातील मोठ्या प्रमाणात अर्जाला सोडतीची प्रतीक्षा आहे.
एकट्या छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात सुमारे 4 लाख ७५ अर्ज प्रतीक्षेत असून, वर्षभरात केवळ १6८० शेतकरी अर्जाची लाभासाठी निवड झालेली आहे.