Property Document: जमीन खरेदी विक्री मद्ये मोठा बदल, हे कागदपत्र असतिल तर विकता येणारं जमीन, सरकारनी केलें जाहिर….
मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीत फसवणुकीच्या घटना दररोज घडत आहेत. तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही जेव्हाही जमीन खरेदी करता किंवा विकता तेव्हा मालमत्तेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सोबत असायला हवीत.
मात्र अलीकडेच सरकारने असा नवा नियम लागू केला आहे. ज्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीकडे हे दस्तऐवज असेल तर तो मालमत्ता विकू शकतो, तर चला या दस्तऐवजाबद्दल जाणून घेऊया…
माझी जमीन दुसऱ्याने विकली. कोणी भावाची जमीन विकली तर कोणी बहिणीची जमीन विकली. मामाची जमीन कोणी विकली, पण आता हे होणार नाही.
आता फक्त तीच व्यक्ती जमीन विकू शकणार आहे, ज्याच्या नावावर जमाबंदी आहे. फक्त त्यालाच नोंदणी करण्याचा अधिकार असेल.वडिलोपार्जित जमीन विकण्यासाठी कायद्यानुसार तिची विभागणी करून जमाबंदी स्वतःच्या नावावर करणे आवश्यक आहे.
म्हणजे वडिलोपार्जित जमीन विकण्यासाठी आधी विभाजनाची कागदपत्रे तयार करावी लागतील. यासाठी बिहार सरकारने सर्व नोंदणी आणि उप-नोंदणी कार्यालयांना पत्र पाठवले आहे. त्याचा परिणामही सुरू झाला आहे.Property Document
गुरुवारी बक्सर आणि डुमराव नोंदणी कार्यालयात मोजक्याच कागदपत्रांची नोंदणी करता आली. या आदेशाचा प्रभाव दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे.
👇👇👇👇👇
नवीन जमीन विक्री कायदा काय आहे सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा..
त्यामुळे सरकारच्या महसुलावरही परिणाम होणार आहे, मात्र जमिनीच्या वादाची प्रकरणे आता बऱ्याच अंशी कमी होतील. याशिवाय भूमाफिया व्यवसायाला मोठा फटका बसणार आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्पादन शुल्क, बंदी आणि नोंदणी विभागाने बक्सरचे नोंदणी अधिकारी आणि डुमरावच्या नोंदणी अधिकारी यांना पत्र दिले आहे.
आता नोंदणीच्या वेळी जमीन विकणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर जमाबंदीचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. विक्रेत्याच्या नावावर जमाबंदी नसेल तर जमिनीची नोंद होणार नाही.
हा नियम बिहार सरकारने 10 ऑक्टोबर 2019 रोजी जमाबंदी नियमांद्वारे लागू केला होता, परंतु हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आणि तेथून त्यावर तात्काळ बंदी घालण्यात आली.
गेल्या आठवड्यात, बिहार सरकारने 2019 मध्ये लागू केलेल्या जमाबंदी नियमांचे प्रमाणीकरण करणारा आदेश उच्च न्यायालयाने जारी केला.
आता नोंदणी कार्यालयांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. गुरुवारी जिल्ह्यातील दोन्ही नोंदणी कार्यालयात मेळाव्यामुळे निवडक कागदपत्रांचीच नोंदणी करता आली.
आता जमिनीची अनिर्बंध विक्री होणार नाही..
जमाबंदी नियम लागू झाल्यानंतर जमिनीचे वाद आपोआप कमी होऊ लागतील. त्याचा परिणाम काही दिवसात स्पष्टपणे दिसून येईल. यापूर्वी वडील, आजोबा आणि आजोबांच्या नावावर नोंदवलेल्या जमाबंदी जमिनीत स्वत:चा हिस्सा जाहीर करून कोणत्याही निर्बंधाशिवाय जमीन विकली जात होती.
प्राणघातक हल्ला आणि खुनासारख्या गुन्ह्यांचे हेही एक प्रमुख कारण होते. आता भूमाफियांचे कंबरडे मोडणार.जमीन नोंदणीत नवीन जमाबंदी नियम लागू झाल्यानंतर आता भूमाफियांचे कंबरडे मोडणार आहे.
याआधी भूमाफियांना शहरात किंवा बाजारपेठेतील मौल्यवान भूखंड दिसला की, त्या कुटुंबातील एका सदस्याला आमिष दाखवून ते बळकावायचे. मूळ मालक कोर्टात अडकले किंवा गुन्हेगारांच्या भीतीने आपले हक्क सोडले.Read more
