Old Pension Scheme : राज्यातील हजारो वसतिशाळा शिक्षकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे.
३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या वस्तीशाळा शिक्षकांना १९८२ची जुनी पेन्शन योजना लागू राहील,असा महत्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
सरकारने राज्यात २००१ मध्ये वसतिशाळा योजना सुरु केली.या शाळांतील शिक्षकांना १४ वर्षे तुटपुंज्या मानधनावर नोकरी करावी लागली.
त्यामुळे शिक्षकांनी मानधनाच्या मुद्यावर लढा दिला.त्यानंतर ज. मो अभ्यंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अहवालानंतर
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
२००८ मध्ये सरकारने वस्तीशाळांतील शिक्षकांचे पत्राद्वारे डीएड पूर्ण करून घेतले आणि त्यांना ३५०० रुपये मानधन दिले. नंतर १ मार्च २०१४ रोजी वस्तीशाळा शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्यात आली. तथापि, जुनी पेन्शन योजना दिली नाही.
या पार्श्वभूमीवर किरण अग्रवाल व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने नुकताच निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्या शिक्षकांची प्रथम नियुक्ती ३० ऑक्टोबर २००५ पूर्वीची आहे.त्यामुळे ते जुन्या पेन्शन योजनेचे हक्कदार आहेत. त्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना द्या, असे आदेश खंडपीठाने शिक्षण संचालकांना दिले.
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी
👉येथे क्लिक करा 👈
