Old Pension Scheme Update:कर्मचारी दीर्घकाळापासून जुन्या पेन्शन योजनेची वाट पाहत आहेत.नुकत्याच आलेल्या अहवालानुसार, जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांचा कृती आराखडा तयार आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष पाहायला मिळत आहे.
जुन्या पेन्शन’च्या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी एकत्र येत आहेत. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. या मैदानावर आतापर्यंत तीन सभा झाल्या आहेत.
आता 10 डिसेंबर रोजी ‘नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम भारत’ या बॅनरखाली निर्णायक ‘पेन्शन जयघोष महारॅली’ काढण्यात येणार आहे. ‘पेन्शन जयघोष महारॅली’ ही निर्णायक रॅली असेल,
असे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.मनजीत पटेल यांनी सांगितले. तोपर्यंत केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन पूर्ववत न केल्यास बेमुदत संपाची घोषणा त्या मोर्चात करण्यात आली.
आतापर्यंत तीन मोर्चे निघाले-
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची पहिली रॅली १० ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर झाली. त्यात अनेक राज्यांतील कर्मचारी संघटनाही सहभागी झाल्या होत्या.
ओपीएससाठी गठित नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ अॅक्शन (NJCA) च्या सुकाणू समितीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि स्टाफ साइड नॅशनल कौन्सिल ‘JCM’ चे सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी मेळाव्यात सांगितले होते की,
लोकसभेपूर्वी जुनी पेन्शन लागू केली नाही तर विधानसभा निवडणुकीत त्याचे परिणाम भाजपला भोगावे लागतील. कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांचे नातेवाईक यांचा समावेश करून ही संख्या दहा कोटींच्या पुढे गेली आहे.
ही संख्या निवडणुकीत मोठी अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी निर्णायक आहे. यानंतर 1 ऑक्टोबर रोजी रामलीला मैदानावरच ‘पेन्शन शंखनाद महारॅली’चे आयोजन करण्यात आले होते. नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS) च्या बॅनरखाली हे आयोजन करण्यात आले होते.
एनएमओपीएसचे अध्यक्ष विजय कुमार बंधू म्हणाले होते, जुनी पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे.ते पुढे चालू ठेवतील. या दोन्ही मोर्चात केंद्र आणि राज्य सरकारचे लाखो कर्मचारी सहभागी झाले होते. या दोन मोठ्या रॅलींनंतर 3 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि कामगारांच्या महासंघाने रामलीला मैदानावर रॅली काढली.
केंद्रीय/राज्य कर्मचारी संघटना सहभागी होतील-
डॉ. मनजीत पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 10 डिसेंबर रोजी ‘नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम इंडिया’ या बॅनरखाली ‘पेन्शन जयघोष महारॅली’ होणार आहे.त्यात केंद्र आणि राज्यांच्या कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत.
या रॅलीची जोरदार तयारी अनेक दिवसांपासून सुरू होती. OPS साठी स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ अॅक्शन (NJCA) च्या सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. मनजीत म्हणतात की सुमारे दीड डझन केंद्रीय संघटना आणि अनेक राज्यांतील संघटना/संघ 10 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या रॅलीमध्ये सहभागी होतील. हा मोर्चा केंद्र सरकारसाठी अल्टिमेटम आहे.
सरकारने डिसेंबरमध्ये OPS पुनर्स्थापनेबाबत कोणतीही ठोस घोषणा न केल्यास जानेवारी 2024 पासून संप सुरू होईल. केंद्र सरकारच्या वतीने जुलैमध्ये ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. शासनाला लेखी सूचना दिल्या होत्या.
त्यानंतर सरकारकडून काहीही सांगण्यात आले नाही. स्टाफ साइड नॅशनल कौन्सिल ‘जेसीएम’चे सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनीही सरकारला सूचना दिल्या आहेत. डॉ. पटेल यांच्या मते, सरकार एनपीएसमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांशी थेट बोलत नाही.
कर्मचारी बेमुदत संपाच्या बाजूने-
‘जुनी पेन्शन बहाल करण्याचा’ लढा आता अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. कर्मचाऱ्यांची ही मागणी सरकारने मान्य न केल्यास बेमुदत संपावर जाण्याची शक्यता आहे.
किती कर्मचारी बेमुदत संपाच्या बाजूने आहेत हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रेल्वे आणि संरक्षण विभाग (सिव्हिल) या दोन मोठ्या विभागांमध्ये स्ट्राइक बॅलेट घेण्यात आली.
OPS साठी गठित नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ अॅक्शन (NJCA) च्या सुकाणू समितीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि स्टाफ साइड नॅशनल कौन्सिल ‘JCM’ चे सचिव, शिवगोपाल मिश्रा म्हणाले, आता संपाच्या मतपत्रिकेचा निकाल आला आहे.
OPS लागू न झाल्यास 11 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांपैकी 96 टक्के कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. याशिवाय संरक्षण विभागातील (सिव्हिल) चार लाख कर्मचाऱ्यांपैकी ९७ टक्के कर्मचारी संपाच्या बाजूने आहेत.
हे मतदान पूर्णपणे निष्पक्षपणे पार पडले.कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मतदान केले आहे. आता बेमुदत संपावर जाण्याची निश्चित तारीख संयुक्त मंचाच्या बैठकीत जाहीर केली जाईल.
अशाच सर्व प्रकारचे नवनवीन अपडेट जाणून
👉घेण्यासाठी येथे क्लिक करा👈
