Karjmafi : रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात नवीन परिपत्रक जाहीर, काय आहे परिपत्रक जाणून घ्या..
नमस्कार मित्रांनो सर्वप्रथम आपलं आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत सहर्ष स्वागत करतात मित्रांनो बरेच दिवसापासून आपण बघितले असेल की मी सरकार द्वारे जी आपल्या शेतीवरची आपण कर्ज घेतो हे शेतीवरचे कर्ज सरकार माफ करते,
परंतु जेव्हा सरकार हे कर्ज माफ करते तेव्हा बँकेंना फायदा होतो किंवा तोटा होतो हे आपल्याला माहित असते का आणि जेव्हा कर्ज माफी केली जाते याची संपूर्ण प्रक्रिया काय असते यासंदर्भातील सविस्तर माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत.
तसेच कर्जमाफी संदर्भात रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने नवीन परिपत्रक जाहीर केले आहेत तर हे नवीन परिपत्रक काय आहे हे देखील आपण या आर्टिकल मध्ये जाणून घेणार आहोत मित्रांनो तुम्हाला या आर्टिकल आवडले तर नक्कीच शेअर करा..
कर्जमाफीबाबत 31 डिसेंबर २०२४ साठी एक परिपत्रक आहे, पूर्वीचा हा कायदा अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कायदा म्हणून स्वीकारला आहे. त्यानंतर, दिवंगत अरुण जेटली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००८ ते २०१८ दरम्यान अनेक बदल झाले. राज्यांनी स्वतःची आर्थिक शिस्त राखावी अशी अपेक्षा आहे.Karjmafi
जर तसे नसते तर केंद्र सरकारने त्यांची मदत घेतली असती किंवा योजनेला आर्थिक फायदा झाला असता, तर ते घडले नसते.
म्हणून तुम्ही सतत कर्जमाफी देत आहात हे लक्षात ठेवून, त्याबद्दल नैतिक प्रश्न कसा निर्माण होतो? याशिवाय इतर काही मुद्दे किंवा कागदपत्रे सादर करायची आहेत.
आरबीआयच्या परिपत्रकातील काही महत्वाचे मुद्दे …
राज्य सरकारची कर्जमाफी योजना राबवताना काळजी घ्या, असं आरबीआयने नमूद केले आहे.
कर्जमाफीच्या निधीसाठी आधी बजेटचे नियोजन करा आणि त्यानंतरच ती कर्जमाफी द्या.
कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफी का दिली जाते आहे, याची स्पष्टता हवी.
7 हजार रुपये तोळा असलेलं सोनं, 90 हजार रुपयांवर कसं पोहोचलं?
राज्य सरकार जेव्हा कर्जमाफी घोषित करतात, तेव्हा ती सगळी कर्जमाफीची प्रक्रिया फक्त 40 ते 60 दिवसांमध्ये पूर्ण करायची.
कारण इतरवेळी मी आता 300 कोटींचा निधी दिला, त्यानंतर 600 कोटींचा दिला असं काही करता येणार नाही.
तसेच बँकांच्या शिवाय इथून पुढे कर्जमाफीची योजना अंतर्गत येणार नाही,
बँकांना ठरवायचं आहे की अशा पद्धतीने आपण कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये जायचे की नाही.
कर्जमाफीची योजना झाली, आणि समजा दोन लाखाचं कर्ज आहे, परंतु दोन लाखाची पूर्तता होत नसेल तर ती संपूर्ण कर्जमाफी गृहीत धरली जाणार नाही.
बँकांना कर्जदाराकडून म्हणजे या केसमध्ये शेतकऱ्यांकडून जे काही कर्ज वसुल करायचचे आहे. त्याबद्दलचा कायदेशीर अधिकार हा बाधितच ठेवलेला आहे.
राज्य सरकारांना इथून पुढे मनाला वाटेल तेव्हा, राजकीय फायद्यासाठी कर्जमाफी घोषित करताना बँकांना विचारल्याशिवाय बँकेला या योजनेमध्ये घेता येणार नाही. असे स्पष्ट वक्तव्य रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने केलेली आहे.Read more